एकदमै अरू कारणद्वारा अनि पुरै भिन्न तरिकाद्वारा तपाई भन्न सक्नु हुनेछ कि माओवादीहरू अनि जन लोकपाल बिलमा एउटा कुरा समान छ – ती दुवैनै भारतीय राज्यलाई पल्टाउन चाहन्छन्। एउटा जमीनी स्तरमा, सशस्त्र संघर्षद्वारा काम गर्छन् अनि साधारणत् गरिब भन्दा गरिब मानिसहरू बाट तैयार भएको आदिवासी सेनालिएर लड्दैछन् । अर्को टुप्पोदेखि फेदतिर, रक्तहीन गान्धीवादी सत्तापलटको माध्यम अप्नाउदछन्, जसको नेतृत्व एक ताजा ढालीएको सन्त अनि साधारणतः शहरी मानिसहरूको फौज, अनि निश्चय नै हुनेखाने मानिसहरूको फौज द्वारा गरिंदैछ। (दोस्रो मामलामा सरकार आफैलाई पल्टाउनको लागि सबै सम्भव तरीकाद्वारा उनीहरू लाई सहयोग गर्दैछन्।)
अप्रैल २०१०मा अन्ना हजारेको ‘पहिलो अनशन’को केही दिनभित्र टीम अन्नालाई (यो ‘सिवील सोसाइटी’ समुहले आफैले आफ्नोलागि यो ब्राण्डको नाम चुनेको थियो।) सरकारले आमन्त्रित गर्यो अनि एउटा नयाँ भ्रष्टाचार बिरोधि कानुन बनाउनको लागि संयुक्त ड्राफ्टटिंग कमिटीमा सामेल गरिदियो। सरकारले त्यस समय धेरै ठुलो भ्रष्टाचार घोटालाहरूले गर्दा विश्वासनीयता हराउदैथियो, अनि मानिसहरूको ध्यान हटाउने बाटो खोजिरहेको थियो। केही महिना बितेपछि उसले त्यस प्रयासलाइ छोडीदियो अनि संसदको टेबलमा आफ्नो बिल राख्यो, जुन यति धेरै दोषपूर्ण छ कि यसलाई गम्भीरतासँग लिनु असम्भव छ।
त्यसपछि १६ अगस्तमा अन्ना ह्जारेको दोस्रो ‘आमरण अनशन’को बिहान अनशन शुरू नगरी अनि कुनै कानुनको उल्लंघन नगरीनै उनलाई गिरफ्तार गरेर जेलमा हालियो। जनलोकपाल बिललाई लागु गर्नको सङ्घर्ष अब ‘विरोध गर्नुको अधिकार’ (Right to protest) को लागि सङ्घर्ष, आफै लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्षको साथमा एक भयो। अनि यस ‘दोस्रो आजादीको लडाई’को केही घण्टाभित्र अन्नलाई रिहा गरियो। चतुरताको साथमा, उनले जेल छाड्नदेखि मनाहि गरिदियो। उनी सम्मानित अतिथिको रूपमा तिहाड जेलमा बसे अनि त्यही उनले सार्वजनिक स्तरमा अनशनको अधिकारको माग गर्दै अनशन शुरू गरिदिए। तीनदिन देखि भीड अनि टीवी च्यानलको गाडीहरू ले बाहिर घेरो बनाएको साथै टीम अन्नाको सदस्य त्यस अत्यन्त सुरक्षित जेलको बाहिर-भित्र हुँदैथिए अनि सरकारी दुरदर्शन साथै सबै च्यानेलहरू मा प्रसारित गर्नुको लागि उनको भिडीयो संदेश ल्याउदैथिए। (के यसभन्दा अघि अरू कुनै व्यक्तिलाई कहिले भाग्यमा यस्तो विलास पर्यो?) यही बीच दिल्ली नगर निगमको २५० कर्मचारी, ५ ट्रक अनि ६ वटा माटो हटाउने मशिनहरूले रातदिन काम गरेर रामलीला मैदानको सप्ताहान्त समारोहको लागि तैयार गर्दैथियो। त्यसपछि अधीरतासँग पर्खिरहेको, जयजयकार गरिरहेको भीड अनि टीवी क्यामेराहरूको बीच भारतको सबभन्दा महंगो डाक्टरको देखरेखमा अन्नाको तेस्रो चरणको आमरण अनशन शुरू भयो। टीवी एंकरले बताउनथाल्यो कि “काश्मिरदेखि कन्याकुमारी सम्म भारत एक छ”।
अन्नाको साधन गान्धीवादी भएतापनि तर उनको मांग कतई गान्धीवादी होइन। सत्ताको विकेन्द्रीकरण बारेमा गान्धीको बिपरीत जनलोकपाल बिल एउटा भयङ्कर भ्रष्टाचारबिरोधि कानुन हो जसमा सावधानीसँग चुनिएको मानिसहरूको एउटा पैनल बनाइनेछ, जसले हजारौ कर्मचारीहरूको साथमा मिलेर शाषण गर्नेछ र प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, संसद अनि सबै नोकरशाहहरूदेखि लिएर तल्लो स्तरको कर्मचारीसम्मलाई शास्ती दिने अधिकार जसकोमा हुनेछ। लोकपाललाई जाँच पडताल गर्ने, हेर विचार गर्ने साथै कानूनी कार्यवाही गर्ने अधिकार हुनेछ। यसमा केवल एउटा चिज हुदैन त्यो हो उसको आफ्नो जेल यसले एउटा स्वतन्त्र प्रशासकको रूपमा कार्य गर्नेछ। यसको लक्ष्य पहिलादेखि हामी माथि शासन गर्दै गरेको दुष्ट, गैरजिम्मेदार अनि भ्रष्ट प्रशासकहरू विरूद्ध कार्रवाई गर्नेछ। अर्थात् एउटा शाषणतन्त्रको सट्टा दुई-दुईवटा शाषणतन्त्र।
यो प्रभावी हुनु या नहुनु यस कुरामा निर्भर गर्छ कि हामी भ्रष्टाचारलाई कुन रूपमा हेरिरहेछौं। के भ्रष्टाचार कानुनी मामला, वित्तीय अनियमितता अनि घुसखोरी मात्र हो वा एक घोर बिषमता पूर्ण समाजमा चल्ने लेनदेनको नकली सिक्का हो, जसमा आजपनि सत्ता धेरैनै कम्ति मानिसहरूको हातमा केन्द्रित छ। उदाहरणको लागि कल्पना गर्नुहोस् कि कुनै शहरमा एउटा शपिंग माँल छ, जसको नजिकैको सडकमा ठेला खोम्चा (फेरिवालाको धन्धा) लगाउनुमा निषेध छ। एउटा फेरी लगाउने आइमाईले त्यस इलाकामा तैनाथ पुलिसको सिपाही अनि नगरपालिकाको कर्मचारीलाई त्यस कानुनको उलंघन गर्नुको निम्ति सानोरकम घुसको रूपमा दिन्छे अनि आफ्नो सामान ती मानिसहरू लाई बेच्छे जो माँलको महंगो चिजहरू किन्न असमर्थ छन्। के यो कुनै डरलाग्दो कुरा हो? के उसहरूले भविष्यमा लोकपालको कर्मचारीलाई पनि घुस दिनुपर्नेछ? जनसाधारण मानिसहरू जुन समस्याहरूको सामना गर्दैछन, त्यसको समाधान ढाँचागत असमानताको सामना गर्नुमा छ वा शाषणको एउटा अर्को ढाँचा खडा गर्नुमा छ, जसको अगाडी जनता दबिनु पर्नेछन?
निश्चय नै यो ‘अनशनको’ अर्थ इरोम शर्मिलाको अनशन होइन, जुन AFSPA (सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानुन)को बिरूद्ध दश वर्ष भन्दापनि धेरै समय अघिदेखि जारि छ (अब अहिले उनलाई जबर्जस्ती नाकबाट खाना दिइन्छ)। यो कानुनले मनिपुरमा तैनाथ सैनिकहरू लाई केवल सन्देहको आधारमा नागरिकहरूको हत्या गर्ने अधिकार दिएको छ। यो ‘अनशनको’ अर्थ त्यो सामुहिक भोक हडताल पनि होइन, जुन कुडानकुलामको दश हजार ग्रामवासीहरूले नाभिकीय बिजुली संयन्त्रको बिरूद्ध अहिले गर्दैछन्। ‘जनताको’ अर्थ ती मनिपुरी होइनन् जो इरोम शर्मिलाको अनशनलाई समर्थन गर्दैछन्। ‘जनताको’ अर्थ जगतसिंहपुर वा कलिंगनगर वा नियमगिरी वा बस्तार वा जैतापुरमा सशस्त्र पुलिस र खनन माफियाको सामना गरिरहेको जनता पनि होइनन्। न त ‘जनताको’ अर्थ भोपाल ग्यासकाण्डको शिकार भएको मानिसहरू वा नर्मदा घाटीमा बाँधको कारणले बिस्थापित मानिसहरू हो। अझ ‘जनताको’ अर्थ नोइडा वा पुने वा हरियाणा वा देशको अरू इलाकाको किसानहरू हुन् जो जमीन अधिग्रहणको बिरूद्ध प्रतिरोध गर्दैछन्।
‘जनताको’ अर्थ त केवल दर्शक हो, जो ७४ वर्षीय एउटा व्यक्तिको चमत्कारिक प्रदर्शन समारोहमा सामेल छन्, अनि जो व्यक्तिले जनलोकपाल बिल संसदमा पेश अनि पास भएन भने आफैलाई भोकै मर्ने धम्की दिईरहेछन् अनि ‘जनता’, ती दश हजार मानिस हुन जसलाई टीवी च्यानेलहरूले करामति ढंगले बढाई चढाई गरेर लाखौ भन्दैछन्। ठिक त्यसरीनै जसरि ईशा मसीहाले भोको मानिसहरूको पेट भर्नलाई माछा अनि मासुलाई धेरै गुना बढाएको थियो। च्यानेलले हामीलाई भन्दैछ कि “एक अरब मानिसहरूको पुकार, अन्ना नै भारत हो”।
यो नयाँ सन्त, यो जनताको आवाज वास्तवमाको हुन्? निक्कै अचम्मको कुरा हो कि हामीले कुनैपनि एकदमै जरूरी मुद्दाको बारेमा उनले केहिपनि भनेको सुनेनौ। आफ्नो छेवैको किसानहरूको आत्महत्याको बारेमा वा त्यहाँदेखि केही पर अपरेसन ग्रिन हन्टको बारेमा केही कुरा छैन। सिंगुर, नन्दीग्राम, लालगढको बारेमा पनि कुनै वक्तव्य छैन, पस्को (POSCO)-को बारेमा, किसान आन्दोलनहरू या विनाशकारी सेज (SEZ) को बारेमा पनि केही टिप्पणी छैन। मध्यभारतको जङ्गलहरूमा भारतीय सेना तैनाथ गर्ने सरकारी योजनाको बारेमा पनि उनको केही मत छैननै होला।
तरैपनि उनी राज ठाकरेको मराठी मानुस क्षेत्रवादी विद्वेषको समर्थन गर्दछन् अनि गुजरातको मुख्यमन्त्रीको प्रशंसा गरिसकेका छन् जसले २००२ मा मुसलमानहरूको बिरूद्ध भएको नरसंहारलाई अनदेखा गरे। (अन्नाले जनताको रिसलाई हेर्दै आफ्नो त्यो बयान फिर्ता लिईहाल्यो तर आफ्नो श्रद्धा फिर्ता लिएन।)
यस्तो हल्लाहरू भएपनि मर्यादित पत्रकारहरूले त्यो काम गरेको छ, जुन पत्रकार भएको नाताले गर्नुपर्थ्यो। आर.एस.एस. सँग अन्नाको पुरानो सम्बन्ध भएको कुरा हाम्रो अघि छ। हामीले मुकुल शर्माबाट जसले रालेगण सिद्धीमा अन्नाको ग्राम समुदायको बारेमा अध्ययन गरेको थियो बुझ्यौ कि, त्यहाँ बिगतको २५ वर्ष अघिदेखिनै ग्राम पंचायत र सहकारी समितिको चुनाव भएको थिएन। हरिजनहरूको बारेमा अन्नाको वक्तव्य छ कि — “महात्मा गान्धीको सपना थियो कि हरेक गाउँमा एउटा सार्की, एउटा सुनार, एउटा कुमाले इत्यादी हुनुपर्छ। तिनीहरू आफ्नो भूमिका अनि पेशा अनुसार आफ्नो काम गर्छन् र एउटा गाउँ आत्मनिर्भर हुन्छ। यसलाई नै हामी रालेगन सिद्धीमा व्यवहारमा ल्याउँदैछौ।” यो आश्चर्यजनक हो कि टीम अन्नाको सदस्य युथ फर इक्वलिटी नामक आरक्षण विरोधी (प्रतिभा समर्थक) आन्दोलन सँग जुडेका छन्। यो आन्दोलन ती मानिसहरू गर्दैछन्, जसको हातमा उदारतापूर्वक वित्तपोषित एन.जी.ओ.को नियन्त्रण छ, जसको दानदाताहरूमा कोका-कोला अनि लेहमन ब्रदर्स सामेल छन्। टीम अन्नाको महत्वपूर्ण व्यक्ति अरबिन्द केजरीवाल अनि मनीष सिसोदियाद्वारा संचालित कबीर संस्थाले पछिल्लो तीन वर्षमा फोर्ड फाउन्डेसन बाट ४,००,००० डलर (१,८२,२४००० रू.) प्राप्त गरिसकेका छन्। इन्डिया एगेन्स्ट करप्सनलाई चन्दा दिनेहरूमा यस्तो भारतीय कम्पनीहरू अनि फाउन्डेसनहरू छन् जसमा एलुमिनियम् प्लाण्टको मालिकहरू, बन्दरगाह अनि सेज बनाउनेहरू, रियल इस्टेटको कारोवार गर्नेहरू छन् अनि जसको यस्तो नेताहरूसँग सम्बन्ध छ जो स्वयं हजार करोड रूपियाँ कारोवारी वित्तीय साम्राज्यको मालिक हुन्। यीनिहरूमध्ये कसैमाथि हिजआज भ्रष्टाचार अनि अपराधको मुकदमाहरूको जाँच चलिरहेको छ। तरैपनि किन तिनीहरू यति धेरै उत्साहित छन्?
सम्झना गर्नुहोस्, जनलोकपाल बिलको अभियान ठिक त्यही समय जोड पक्रीरहेको थियो जब बेचैनी उब्जाउने विकीलिक्सको खुलासाहरू अनि २जी स्पेक्ट्रम घोटालाहरूको एउटा पुरा शृंखलाको भन्डाफोड भयो, जसमा लाग्यो कि ठुलो पुँजीपति, पत्रकार, राजनेता, सरकारको मन्त्री तथा काँग्रेस अनि भाजपाको नेताहरूले आपसमा नाना प्रकारले साँठगाँठ गरेर जनताको हजारौं करोड रूपियाँ चुस्यो। बर्षौपछि पहिलोपल्ट पत्रकार लौबिस्ट कलंकित भए अनि यस्तो लाग्यो कि भारतीय पुँजीपतिको घरानाहरूको कोही ठुलै मानिस अब चाडै जेल भित्र हुनेछ। जनताको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन गर्ने एकदम सही समय यहि थियो। के थिएन र?
यस्तो समय जब राज्यले आफ्नो परम्परागत कर्तव्यहरू देखि मुख फर्काउदै छन् तथा पुँजीपति अनि एन.जी.ओ. सरकारी कामहरू (जलापूर्ति, बिजुली, यातायात, संचार, खनन, स्वास्थ्य, शिक्षा) को कार्यभार सम्हाल्दै छन्, यस्तो समय जब पुँजीपतिहरूद्वारा किनिएको मिडियाको भयाबह शक्ति अनि पहुँचले जनताको कल्पनाशक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दैछन्, तब सबैले यहि सोच्लान् कि संस्थाहरू— पुँजी प्रतिष्ठानहरू, मिडिया, एन.जी.ओ. इत्यादि पनि लोकपाल बिलको कानुनी अधिकारभित्र पर्नेछन्। तारा वास्तवमा यसको विपरित प्रस्तावित बिलमा यी जम्मै संस्थाहरूलाई छुट्टै राखिएको छ।
अब अरू भन्दा ठुलो आवाजमा चिच्चाउँदै दुष्ट नेताहरू अनि सरकारी भ्रष्टाचारको विरुद्ध अभियानलाई अघि बढाउदै पुंजीपतिहरूले चतुरतासँग आफुलाई बचाई हाले। सबैभन्दा घटिया कुरो त के हो भने केवल सरकारलाई राक्षसको रूपमा पेश गर्दै पूंजिपतिहरूले आफ्नो निम्ति एउटा सजिलो आसन बनाएर सरकारी मामलादेखि सरकारलाई पछि हट्नु अनि दोस्रो चक्रको सुधारहरूको आह्वान गर्दैछन्— जस्तै धेरै निजीकरण, सार्वजनीक, आधारभूत ढांचा अनि देशको प्राकृतिक संसाधनहरूलाई अझै कब्जामा लिने कामहरू। लाग्दैछ अब ज्यादा समय लाग्ने छैन जब पुंजीपतिहरूको भ्रष्टाचारलाई कानुनी बनाइनेछ र लाबिंग गर्नेहरूलाई आजाद गरिनेछ।
के २० रूपियाँ रोजमा गुजारा गर्ने ८३ करोड मानिसहरूलाई यो नीतिले कुनै लाभ हुनेछ जसको कारणले उनीहरूनै कंगाल भईरहेछन् र जसको कारणले यो देश गृहयुद्ध तिर धकेलिँदै जाँदैछ?
यो भयाबह संकट भारतको प्रतिनिधिक लोकतन्त्रको चरम असफलताद्वारा उब्जिएको छ। जसमा विधायिका अपराधीहरूद्वारा गठित हुन्छ अनि करोडपति नेताले आफ्नो जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु छोडिसके। जसमा एक भाग लोक्तान्त्रिक संस्था साधारण मानिसहरूको पहुँचमा छैन। झण्डा लहराएको देखेर मुर्खतामा नपर्नु। हामी देखिरहेका छौं कि आज भारतलाई एउटा अधिनस्थ राज्य बनाउनुको यस्तो लडाईको तैयारी भइरहेछ जो आफगानिस्तानको योद्धाहरूद्वारा लडी रहेको कुनैपनि लडाई भन्दा अधिक भयङ्कर हुनेछ, र त्यसभन्दा ज्यादा, धेरै ज्यादा चिज दाँवमा लागेको छ।
अनुवादक — राहुल राइ
(२२ अगस्तको दि हिन्दु मा प्रकाशित अरुन्धती रयको लेखको अविकल नेपाली अनुवाद)
No comments:
Post a Comment